बहुसंख्यक ठेका मुलाजिमों को जल्द ही रेगुलर किया जायेगा, कैबिनेट सब कमेटी द्वारा मुलाज़िम यूनियनों को भरोसा

पंजाब सरकार द्वारा एडहॉक, ठेका आधारित, दिहाड़ीदार और अस्थाई कर्मचारियों की भलाई के लिए नीति नोटीफायी

चंडीगढ़, 18 मईः Majority of Contractual Employees: पंजाब सरकार के मुलाजिमों के मसलों को हल करने की प्रक्रिया को और तेज करते हुये कैबिनेट सब-कमेटी (cabinet sub-committee), जिसमें वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोज़गार उत्पत्ति मंत्री श्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर (Transport Minister Shri Laljit Singh Bhullar), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शामिल थे, की मीटिंग के दौरान अलग-अलग मुलाज़िम यूनियनों और ऐसोसीएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई। 

यहां पंजाब भवन में हुई क्रमवार मीटिंगों के दौरान नशा छुड़ाओ और पुनर्वास यूनियन, बेरोजगार मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर यूनियन (Unemployed Multipurpose Health Worker Union), पंजाब रोडवेज़ पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन, ओवरएज़ बेरोजगार यूनियन, पंजाब पे स्केल बहाली सांझा फ्रंट और पंजाब-चंडीगढ़ यू. टी. पैंशनर फ्रंट ने अपने मसले उठाए और सब कमेटी को माँग पत्र सौंपे। 
 
विभिन्न विभागों में ठेके पर काम करते मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने के सांझे मुद्दों के जवाब में वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दस सालों का तजुर्बा रखने वाले मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने की नीति नोटीफायी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह नीति बहुसंख्यक ठेके पर रखे मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि जो मुलाज़िम इस नीति के अधीन नहीं आ सकेंगे उनके मामले भी अगले पड़ाव के दौरान हमदर्दी से विचारे जाएंगे। 
 
कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियनों को यह भी भरोसा दिया कि राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी विशेष नीति बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि वे भी वेतन और छुट्टियों में सालाना वृद्धि जैसे लाभ प्राप्त कर सकें। कैबिनेट मंत्रियों ने दोहराया कि सब-कमेटी मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने सहित उनकी सभी माँगों और मसलों को इस तरीके के साथ हल करने के लिए यत्नशील है कि किसी कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। 

इस दौरान श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपने कार्यकाल के आखिरी सालों के दौरान मुलाजिमों को रेगुलर करने के लिए जानबुझ कर ऐसी दोगलियां नीतियाँ अपनाईं, जिनको अदालतों में चुनौती दी जानी स्वाभाविक थी। 

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बेरोजगार मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्करों के 200 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने नशा छुड़ाओ और पुनर्वास यूनियन के प्रतिनिधियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास प्रोग्राम के सकारात्मक नतीजे लाने के लिए और प्रयास करने का न्योता देते हुये कहा कि सरकार पहले से ही उनकी कामकाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए काम कर रही है। 

इस मौके पर दूसरों के इलावा सचिव परिवहन श्री दिलराज सिंह संधावालीया, डायरैक्टर रोज़गार उत्पत्ति श्रीमती दीप्ति उप्पल, डायरैक्टर परिवहन श्रीमती अमनदीप कौर, डायरैक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. आदर्शपाल कौर और डायरैक्टर 

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